देश में 11 करोड़ फार्मर आईडी बनीं, कृषि मंत्रालय ने डिजिटल रजिस्ट्री का नया आंकड़ा जारी किया

भारत में तैयार फार्मर आईडी की संख्या 11 करोड़ पहुंच गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 अक्टूबर को यह जानकारी देते हुए कहा कि 23 अक्टूबर की रात तक यह संख्या पूरी हो गई थी। फार्मर आईडी किसानों की विशिष्ट डिजिटल पहचान है, जिसे कृषि सेवाओं से जोड़ने के लिए किसान रजिस्ट्री के तहत तैयार किया जा रहा है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 11 करोड़ आईडी बनाने का लक्ष्य 31 मार्च 2027 तक के लिए रखा गया था। मंत्रालय ने इसे निर्धारित समय से पहले पूरा होने की उपलब्धि बताया है। ये आंकड़े मंत्रालय की घोषणा पर आधारित हैं।

पहचान और सेवा वितरण को जोड़ने की योजना

मंत्रालय ने कहा कि डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत किसान की सत्यापित जानकारी को सरकारी योजनाओं, बैंक ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, आपदा राहत और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं से जोड़ने का उद्देश्य है। मंत्री के अनुसार इससे बार-बार दस्तावेजों की जांच और अलग-अलग दफ्तरों में कागज जमा करने की जरूरत कम करने में मदद मिलेगी।

घोषणा में फार्मर आईडी बनने की संख्या और योजनाओं का लाभ मिलने की संख्या अलग-अलग दी गई है। मंत्रालय के अनुसार आईडी आधारित सेवा वितरण से छह करोड़ से अधिक किसानों को विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचा है। इसलिए 11 करोड़ आईडी बनने के आंकड़े को उतने ही किसानों को किसी एक योजना का भुगतान हो जाने के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

राज्यों की भूमिका

डिजिटल कृषि मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2024 को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने रजिस्ट्री तैयार करने में केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, जिला टीमों और मैदानी कर्मचारियों के समन्वय का उल्लेख किया है।

मंत्रालय के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नियमों के तहत बटाईदारों तथा वास्तविक जोतदारों को भी इस डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने के कदम उठा रहे हैं। घोषणा में राज्यवार आईडी संख्या, योजनावार लाभ की राशि या नया आवेदन कार्यक्रम नहीं दिया गया है।

यह सूचना डिजिटल पहचान और सेवा वितरण की प्रगति से संबंधित है। इसे किसी व्यक्ति के ऋण, बीमा दावे या राहत भुगतान की स्वीकृति की घोषणा नहीं माना जाना चाहिए; ऐसे लाभ संबंधित योजना की पात्रता और प्रक्रिया के अनुसार तय होते हैं।