जैव संसाधनों से लाभ साझाकरण: एनबीए को छह महीने में ₹9.68 करोड़ मिले

भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाले कारोबारों से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) को 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच ₹9.68 करोड़ प्राप्त हुए। पर्यावरण मंत्रालय की 8 अक्टूबर की हिंदी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। राशि पहुंच एवं लाभ साझाकरण, यानी एबीएस, के ढांचे के तहत मिली।

यह किसानों, स्थानीय समुदायों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों से जुड़ा विषय है: संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभ को संरक्षण और समुदायों तक पहुंचाने की व्यवस्था में कौन-से क्षेत्र योगदान कर रहे हैं?

कृषि बीज क्षेत्र से सबसे बड़ा अंशदान

यह चयनित क्षेत्रों की तालिका है; इसे सभी मदों की पूरी सूची नहीं माना जाना चाहिए। पशुपालन की राशि लाख में और दूसरी दोनों राशियां करोड़ में दी गई हैं।

खेती और जैव संसाधनों का संबंध

गांव जंक्शन की 8 अक्टूबर की रिपोर्ट ने भी सरकारी जानकारी के आधार पर कृषि और बीज क्षेत्र के बड़े हिस्से को सामने रखा। रिपोर्ट में चना, मूंग और भिंडी जैसी फसलों के साथ अश्वगंधा व मुलेठी जैसे औषधीय पौधों और पशुधन संसाधनों के उपयोग का उल्लेख है।

इससे विषय का दायरा स्पष्ट होता है: जैव संसाधनों का उपयोग केवल जंगल की उपज तक सीमित नहीं है। कृषि, खाद्य, औषधीय पौधों और पशुधन से जुड़ी गतिविधियां भी इस घोषणा का हिस्सा हैं।

छह महीने की प्राप्तियां और संचयी वितरण अलग हैं

मंत्रालय के अनुसार, 2008 से एबीएस व्यवस्था में करीब ₹278 करोड़ जुटे हैं। संरक्षण तथा देशभर के समुदायों, किसानों, संस्थानों और अन्य लाभार्थियों के लिए ₹200 करोड़ से अधिक वितरित किए गए हैं। दोनों आंकड़े व्यवस्था के लंबे समय के हैं।

₹9.68 करोड़ इस बार की छह महीने की प्राप्त राशि है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि यही रकम उसी अवधि में किसानों के खातों में पहुंच गई। प्राप्ति और वितरण अलग चरण हैं; घोषणा में हर लाभार्थी का भुगतान विवरण नहीं दिया गया है।

विज्ञप्ति के मुताबिक, राज्य बोर्डों और केंद्र शासित प्रदेशों की परिषदों से वितरित धन संरक्षण, जन जैव विविधता रजिस्टरों, स्थानीय समितियों, शोध और दस्तावेजीकरण में सहायता देता है। इस खबर में किसी व्यक्ति के लिए निश्चित भुगतान या आवेदन की नई समयसीमा घोषित नहीं की गई है।